दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा बाहरी सुरक्षा घेरा
दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर गुरुवार को सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अधिकारियों ने हाई कमीशन के बाहर मौजूद बाहरी सुरक्षा परिधि को हटा दिया। इसमें ट्रैफिक बोलार्ड, बैरिकेड और कुछ दूसरे स्ट्रक्चर शामिल थे। कार्रवाई के बाद सड़क का बाहरी हिस्सा पहले के मुकाबले ज्यादा खुला नजर आया। रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी हटाए गए जो पाकिस्तान हाई कमीशन की निर्धारित सीमा के बाहर मौजूद थे। यानी कार्रवाई सीधे पाकिस्तान हाई कमीशन की मुख्य इमारत पर नहीं हुई, बल्कि उसके बाहर सड़क की तरफ मौजूद सुरक्षा और कतार प्रबंधन से जुड़े इंतजामों पर हुई।
बैरिकेड और बोलार्ड ही नहीं, कई बाहरी स्ट्रक्चर हटाए गए
दिल्ली में हुई कार्रवाई को सिर्फ एक-दो लोहे के बैरिकेड हटाने तक सीमित नहीं माना जा रहा है। रिपोर्टों में ट्रैफिक बोलार्ड, बाहरी बैरियर और कतार को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए कुछ स्ट्रक्चर हटाए जाने की जानकारी सामने आई है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, इनका इस्तेमाल हाई कमीशन के वीजा सेक्शन के आसपास लोगों की आवाजाही और कतार को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता था।
लेकिन किसी विदेशी मिशन के बाहर मेजबान देश की जमीन पर लगाए गए स्थायी या अर्ध-स्थायी स्ट्रक्चर को लेकर स्थानीय नियम और प्रशासनिक अनुमति भी महत्वपूर्ण होती है। इसी संदर्भ में अधिकारियों की ओर से कुछ बाहरी स्ट्रक्चर को अनधिकृत या स्वीकृत सीमा से बाहर बताया गया है।
पाकिस्तान हाई कमीशन की मुख्य इमारत पर नहीं हुई कार्रवाई
इस पूरे घटनाक्रम में एक बात स्पष्ट है कि कार्रवाई पाकिस्तान हाई कमीशन की मुख्य इमारत को हटाने या उसके परिसर को नुकसान पहुंचाने की नहीं है। निशाना मुख्य तौर पर बाहरी सुरक्षा और दूसरे स्ट्रक्चर रहे हैं।
यानी पाकिस्तान के राजनयिक मिशन की मुख्य इमारत और उसके राजनयिक दर्जे को लेकर ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि उस पर कार्रवाई की गई हो। मामला मुख्य रूप से हाई कमीशन के बाहर की जगह और वहां मौजूद इंस्टॉलेशन से जुड़ा है।
भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच कार्रवाई ने बढ़ाई चर्चा
हालांकि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास ऐसा है कि किसी भी हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव को सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई से आगे भी देखा जा सकता है। खासकर तब, जब दूसरी राजधानी में इसी तरह की कार्रवाई कुछ दिन पहले ही हो चुकी हो।
यही वजह है कि दिल्ली की यह तस्वीर अब सिर्फ स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई नहीं रह गई है। इसे भारत-पाकिस्तान के व्यापक राजनयिक तनाव के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।
इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भी हटे थे सुरक्षा बैरियर
अब कहानी सीधे इस्लामाबाद पहुंचती है। दिल्ली की कार्रवाई से ठीक तीन दिन पहले पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे सुरक्षा बैरियर और कुछ दूसरे सुरक्षा इंतजाम हटाए गए थे।
भारतीय मिशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में हुए इस बदलाव ने उस समय भी सवाल खड़े किए थे। अब दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बाहरी सुरक्षा घेरा हटाया गया है।
दोनों घटनाओं के बीच समय का अंतर बहुत कम है। यही वजह है कि दोनों कदमों को एक-दूसरे के संदर्भ में देखा जा रहा है। एक तरफ इस्लामाबाद में भारतीय मिशन के बाहर सुरक्षा इंतजाम हटे, तो दूसरी तरफ नई दिल्ली में पाकिस्तान के मिशन के बाहर भी बाहरी सुरक्षा स्ट्रक्चर हटा दिए गए।
क्या भारत ने दिया इस्लामाबाद की कार्रवाई का जवाब?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली का कदम इस्लामाबाद को दिया गया जवाब है?
कई रिपोर्टों में इसे tit-for-tat या reciprocal action के रूप में देखा गया है। लेकिन यहां तथ्य और विश्लेषण को अलग रखना जरूरी है। तथ्य यह है कि इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बैरियर हटाए गए और उसके कुछ ही दिन बाद दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भी बाहरी बैरिकेड और बोलार्ड हटाए गए।
लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर “बदले की कार्रवाई” कहा गया है या नहीं, यह अलग सवाल है। दिल्ली में कार्रवाई का प्रशासनिक पक्ष भी मौजूद है। अधिकारियों ने बाहरी या अनधिकृत स्ट्रक्चर हटाने की बात कही है। इसलिए इसे सीधे सरकार की घोषित जवाबी कार्रवाई बताने के बजाय reciprocal action के तौर पर देखा जा रहा है कहना ज्यादा सटीक होगा।
विदेशी मिशन की सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन के अधिकार
किसी भी दूतावास या हाई कमीशन की सुरक्षा बेहद संवेदनशील विषय होती है। मेजबान देश की जिम्मेदारी होती है कि विदेशी राजनयिक मिशन और वहां काम करने वाले अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा मिले।
लेकिन इसके साथ ही मिशन के बाहर सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ और ट्रैफिक स्पेस भी स्थानीय प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यानी सुरक्षा और सार्वजनिक जगह के इस्तेमाल के बीच संतुलन जरूरी होता है।
अगर किसी विदेशी मिशन के बाहर लगाए गए बैरिकेड, बोलार्ड या कतार प्रबंधन के स्ट्रक्चर सड़क या सार्वजनिक क्षेत्र तक फैले हों, तो उनके लिए प्रशासनिक अनुमति का सवाल उठ सकता है। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हुई कार्रवाई को इसी संदर्भ में समझना होगा।
क्या पाकिस्तान हाई कमीशन की सुरक्षा खत्म कर दी गई है?
ऐसा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। रिपोर्टों के मुताबिक बाहरी सुरक्षा परिधि में मौजूद कुछ स्ट्रक्चर हटाए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान हाई कमीशन की सुरक्षा पूरी तरह खत्म कर दी गई है।
मुख्य मुद्दा हाई कमीशन की इमारत के बाहर मौजूद बैरिकेड, बोलार्ड और दूसरे स्ट्रक्चर का है। इसलिए इस कार्रवाई को राजनयिक मिशन की सुरक्षा समाप्त करने के रूप में पेश करना तथ्यों से आगे जाना होगा।
कश्मीर का मुद्दा भी बढ़ा सकता है तनाव
अब सवाल यह है कि क्या बैरिकेड विवाद और कश्मीर पर अमेरिकी बयान भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा सकते हैं?
फिलहाल किसी बड़े नए राजनयिक कदम की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी पहले से मौजूद है। ऐसे में हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव जैसे छोटे कदम भी राजनीतिक संदेश के रूप में पढ़े जा सकते हैं।
श्रीनगर से जुड़े बयान ने भारत-पाकिस्तान के पुराने कश्मीर विवाद को एक बार फिर अमेरिकी कूटनीति के केंद्र में ला दिया है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े इन घटनाक्रमों का महत्व सिर्फ स्थानीय प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रह जाता।
क्या आगे और जवाबी कार्रवाई हो सकती है?
अगर पाकिस्तान दिल्ली की कार्रवाई पर जवाबी कदम उठाता है, तो reciprocal actions का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के राजनयिक मिशनों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा संवेदनशील मुद्दा बन सकती है।
दूसरी तरफ अगर दोनों पक्ष इसे प्रशासनिक मामला मानकर यहीं छोड़ देते हैं, तो तनाव सीमित भी रह सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
भारत-पाकिस्तान तनाव की अगली तस्वीर क्या होगी?
एक तरफ दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पारस्परिक कदम की चर्चा है। दूसरी तरफ कश्मीर को लेकर अमेरिकी बयान ने दोनों देशों के पुराने विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया है।
फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों देशों के बीच कोई बड़ा राजनयिक टकराव शुरू हो गया है। लेकिन इतना जरूर है कि भरोसे की कमी वाले भारत-पाकिस्तान संबंधों में प्रतीकात्मक कदम भी बड़े राजनीतिक संदेश में बदल सकते हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह तनाव सिर्फ बयानों और प्रतीकात्मक कदमों तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में दोनों देशों की तरफ से कोई और जवाबी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसका जवाब आने वाले घटनाक्रमों से ही साफ होगा।
