उपभोक्ता अदालत ने रेलवे की सेवा में मानी गंभीर कमी
भारतीय रेल ने यदि ट्रेन का संचालन किया है, तो उसके डिब्बों के टॉयलेट में पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी पूरी तरह उसी की जिम्मेदारी है। इस सख्त और तल्ख टिप्पणी के साथ कर्नाटक स्थित शिवमोगा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Shivamogga District Consumer Disputes Redressal Commission) ने दक्षिण पश्चिम रेलवे को 16,000 रुपये का जुर्माना और हर्जाना भरने का औपचारिक आदेश जारी किया है। कंज्यूमर कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए रेलवे की यात्री सेवा में अक्षम्य कमी पाई और पीड़ित शिकायतकर्ता को रेलवे से न्यायोचित राहत दिलवाई। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद ट्रेन टॉयलेट पानी हर्जाना का यह मामला रेलवे के बुनियादी यात्री प्रबंधन के लिए एक नजीर बन गया है।
तिरुपति दर्शन से लौट रहे 24 सदस्यीय परिवार के साथ घटी घटना
यह पूरा मामला कर्नाटक राज्य के शिवमोगा का है। शहर के बसावनगुडी इलाके के पीडब्ल्यूडी क्वार्टर में रहने वाले नागेंद्र अपने परिवार के 24 सदस्यों के साथ प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में दर्शन करने गए थे। वहां से वापसी के क्रम में वे 15 अप्रैल 2025 को यशवंतपुर से शिवमोगा तक की यात्रा ट्रेन संख्या 66575 से कर रहे थे। इस यात्रा के लिए उन्होंने अपने समूह के 20 वयस्कों और 4 बच्चों के लिए कुल 1,000 रुपये खर्च करके टिकट बुक कराया था।
सफर शुरू होते ही यात्रियों को पता चला कि डिब्बे के टॉयलेट और वॉशरूम में पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही है। इसकी तत्काल सूचना उन्होंने ट्रेन में ड्यूटी कर रहे रेलवे पुलिस बल (पुलिस पर्सनल) को दी, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा सका। इसके विपरीत पुलिस कर्मी ने यात्रियों को अजीब सलाह दी कि वे ट्रेन से उतरकर स्टेशन मास्टर के पास अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
शिकायत के चक्कर में छूटी ट्रेन, दोबारा खरीदने पड़े टिकट
पुलिस की सलाह मानकर नागेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ एक मध्यवर्ती रेलवे स्टेशन पर नीचे उतर गए और स्टेशन मास्टर के कार्यालय में जाकर पानी न होने की शिकायत दर्ज कराने लगे। इस कागजी औपचारिकता के चक्कर में उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूटकर आगे निकल गई और पूरा परिवार स्टेशन पर ही फंसा रह गया। मजबूरन उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दूसरी ट्रेन का सहारा लेना पड़ा, जिसके लिए उन्हें अपनी जेब से फिर से 1,760 रुपये के नए टिकट खरीदने पड़े।
इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के खिलाफ पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। अदालत ने माना कि बुनियादी सुविधाएं न देना और यात्रियों को स्टेशन पर छोड़ देना घोर लापरवाही है। अतः अदालत ने ट्रेन टॉयलेट पानी हर्जाना के रूप में रेलवे को 16,000 रुपये का भुगतान करने का फरमान सुनाया। इस आदेश के जरिए स्पष्ट किया गया कि ट्रेन टॉयलेट पानी हर्जाना जैसी कार्रवाइयां ही सार्वजनिक सेवाओं में सुधार का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
