आरक्षण विवाद: जातिगत आरक्षण और महिला आरक्षण पर क्यों मचा बवाल?

आरक्षण अब सिर्फ कोटा नहीं, बड़ा सियासी मुद्दा

आरक्षण… वो मुद्दा, जिस पर सियासत की हर चाल सीधे समाज की नसों को छूती है। एक तरफ आरक्षण के खिलाफ सड़कों पर बढ़ता विरोध…तो दूसरी तरफ महिला आरक्षण को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। वहीं महिला आरक्षण में OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग कोटे की मांग ने राजनीतिक बहस को और धार दे दी है।

सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आरक्षण रहे या हटे…सवाल ये है कि आरक्षण का फायदा किसे मिले, किस आधार पर मिले…और महिलाओं को 33 फीसदी राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात आखिर कब और कैसे जमीन पर उतरेगी? एक तरफ ‘आरक्षण हटाओ’ के नारे… दूसरी तरफ महिला आरक्षण पर सियासी दावे और पलटवार। यानी आरक्षण विवाद अब सिर्फ कोटा नहीं…चुनावी गणित, सामाजिक न्याय और सत्ता की राजनीति—तीनों का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन चुका है। तो आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या है? किसकी मांग क्या है… किसका विरोध किससे है…और महिला आरक्षण के नाम पर सियासत का ये नया संग्राम किस करवट बैठेगा?

जातिगत आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन से बढ़ी सियासी हलचल

दरअसल आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन और महिला आरक्षण ने सियासी दलों को पशोपेश में डाल दिया है। सोशल मीडिया के साथ-साथ दिल्ली, लखनऊ, पटना और जयपुर समेत देश के कई शहरों में जाति-आधारित आरक्षण के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। वहीं महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी विपक्षी कांग्रेस को घेर रही है और कांग्रेस का सवाल है कि बीजेपी इसे लागू क्यों नहीं कर रही है? परिसीमन से क्यों जोड़ रही है?

दरअसल जाति आधारित आरक्षण के विरोध और आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सेंट्रल दिल्ली में रविवार को करीब 300 लोग जमा हुए और प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मदद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही कहा कि ‘क्रीमी-लेयर’ का नियम लागू किया जाए और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जाए। आरक्षण के खिलाफ ताजा प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि आरक्षण का आधार जाति नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति हो। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग सवाल है—महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण मिले तो उसमें किसकी हिस्सेदारी होगी?

महिला आरक्षण में 33 फीसदी हिस्सेदारी पर बहस

महिला आरक्षण के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकार इसे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सत्ता के निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर जगह देने की दिशा में बड़ा कदम बताती है। लेकिन विपक्ष के एक हिस्से का सवाल है—अगर 33 फीसदी आरक्षण महिलाओं के लिए है, तो क्या इसमें OBC, SC-ST और दूसरे पिछड़े सामाजिक समूहों की महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा?

चिराग पासवान और रामदास अठावले ने किया आरक्षण विरोध का विरोध

इन मांगों पर सरकार ने तो फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सरकार में शामिल दलित नेताओं की चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर के प्रमुख चिराग पासवान और आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आरक्षण हटाओ आंदोलन का कड़ा विरोध किया है। चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। जब तक चिराग पासवान जिंदा है, तब तक न संविधान को कोई खतरा है न आरक्षण को कोई खतरा है। वहीं अठावले ने आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर करने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आरक्षण बना बड़ा मुद्दा

दरअसल आरक्षण पर ऐसे समय में सियासी हंगामा खड़ा हुआ है जब उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। विपक्षी पार्टियां पहले से ही आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमलावर रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव नियुक्तियों में खासकर यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों में सीट नहीं भरने के आरोप लगाते रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ‘आरक्षण सुधार’ के नाम पर ‘आरक्षण समाप्ति’ का षड्यंत्र पीडीए समाज के ख़िलाफ़ एक और गहरी साज़िश है। बीजेपी और उनके संगी-साथी समय-समय पर जिस तरह कभी ‘समीक्षा’ तो कभी ‘सुधार’ जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी ‘क्रीमीलेयर’ की बात करते हैं या ‘आरक्षण त्यागने’ की सलाह देते हैं वो लोग समझ ले आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा!

मायावती और चंद्रशेखर आजाद ने भी जताया विरोध

वही बीएसपी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. समाज को दिये गये आरक्षण के विरुद्ध अभी हाल ही में जमा हुये कुछ लोगों द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करने की उठाई गई यह नई माँग कतई भी उचित और देशहित में नहीं है।

इधर यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि लंबे समय से संविधान प्रदत्त हिस्सेदारी की व्यवस्था यानी आरक्षण के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। अब इसी मुहिम को “आरक्षण में सुधार” जैसे शब्दों की आड़ में आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा की भारत सरकार और लखनऊ दरबार में बैठे सत्ताधीशों, कान खोलकर सुन लो, आरक्षण व्यवस्था में किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आरक्षण विवाद को तीन हिस्सों में समझिए

अब इस पूरे विवाद को तीन हिस्सों में समझिए। पहला—जातिगत आरक्षण बनाम आर्थिक आधार। आरक्षण विरोधी समूहों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो।

वहीं आरक्षण समर्थकों का तर्क है कि भारत में असमानता सिर्फ गरीबी की वजह से नहीं है। जातिगत भेदभाव और ऐतिहासिक सामाजिक पिछड़ापन भी अवसरों को प्रभावित करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल में सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि SC, ST और OBC आरक्षण केवल आर्थिक स्थिति पर आधारित नहीं है, बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक पिछड़ेपन से जुड़ा है। दूसरा मुद्दा—महिला आरक्षण। क्या महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 33 फीसदी आरक्षण पर्याप्त है? और तीसरा सवाल—कोटे के भीतर कोटा। क्या आरक्षित महिलाओं के बीच भी सामाजिक और वर्गीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए?

महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने

दरअसल आरक्षण पर बवाल के बीच महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी, विपक्षी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी ने रविवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में कहा था कि वह महिलाओं का समर्थन करते हैं। आज मैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक अनुरोध करना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून पास किया है, जिससे वे देश की संसद की गरिमा बढ़ा सकें। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहती हूं कि वे प्रधानमंत्री की इस पहल का समर्थन करें, खासकर उस कानून को जल्द लागू करने में जो महिलाओं को 33% आरक्षण देता है।

इसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को और राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को पास किया था, और इसे 28 सितंबर को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली थी। कांग्रेस ने पूरे दिल से इसका समर्थन किया था। फिर भी बीजेपी सरकार ने ढाई साल से ज्यादा समय तक इस कानून का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया। आखिर क्यों? आखिर महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से क्यों जोड़ा गया था?

परिसीमन को लेकर भी बढ़ी राजनीतिक बहस

दरअसल विपक्षी दलों का कहना कि परिसीमन से जोड़े बिना सरकार महिला आरक्षण को लागू करे। मौजूदा महिला आरक्षण प्रस्ताव के मुताबिक, लोकसभा में अधिकतम 850 सीटें होंगी। राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सीटें होंगी। लोकसभा में इस समय 543 सीटें हैं और संविधान में इनकी अधिकतम संख्या 550 तय की गई है। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि सरकार के कदम से उनकी संख्या कम हो जाएगी। वहीं सरकार ने इससे कई मौकों पर इनकार किया है। अब ऐसी अटकलें है कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन बिल फिर संसद में जल्द ही लाएगी।

आरक्षण सिर्फ नीति नहीं, सामाजिक प्रतिनिधित्व का सवाल

दरअसल आरक्षण का मुद्दा भारत में सिर्फ नीति का सवाल नहीं रहा। ये चुनावी राजनीति, सामाजिक प्रतिनिधित्व और संविधान में समानता की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है। आज एक तरफ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह नए सिरे से देखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ ऐसे वर्ग हैं जिन्हें डर है कि आरक्षण कमजोर हुआ तो दशकों की सामाजिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई प्रभावित हो सकती है।

महिला आरक्षण और जातिगत आरक्षण पर आगे क्या?

फिलहाल आरक्षण विवाद के विरोध से लेकर महिला आरक्षण तक… सियासी संग्राम तेज है और आने वाले वक्त में ये बहस सिर्फ संसद की सीटों का गणित तय नहीं करेगी…बल्कि ये भी तय करेगी कि भारत की राजनीति में प्रतिनिधित्व का अगला मॉडल क्या होगा। क्या हर व्यक्ति को समान मौका देना ही पर्याप्त है? या फिर उन वर्गों के लिए अतिरिक्त प्रतिनिधित्व जरूरी है, जो लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक रूप से पीछे रहे हैं?