सीईसी ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों से जिरह के लिए तैयार किए 48 सवाल
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में विपक्षी दलों ने सर्वोच्च न्यायालय में नया दांव चला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों और आयकर विभाग के महानिदेशक (DG-IT) से सीधे जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) करने और सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।
याचिकाकर्ता नेताओं ने इसके लिए कुल 48 तीखे और तकनीकी सवालों की एक प्रश्नावली तैयार की है। इन सवालों के जरिए विपक्ष ने चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सीधा प्रहार किया है। इस कानूनी कदम के साथ विपक्षी नेताओं सुप्रीम कोर्ट अर्जी राष्ट्रीय राजनीति और न्यायिक गलियारों में बड़ी चर्चा का विषय बन गई है।
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एसआईआर फैसले की तारीख, चुनाव आयुक्तों की लिखित आपत्ति और निजी वेंडर पर सवाल
हलफनामे में शामिल प्रमुख प्रश्नों में पूछा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों ने 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे को कब और किस प्रक्रिया से मंजूरी दी—क्या इसके लिए औपचारिक बैठक हुई थी, फाइल पर हस्ताक्षर किए गए थे या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहमति ली गई थी? विपक्ष ने यह भी पूछा है कि पूरे देश में एसआईआर (SIR) लागू करने का निर्णय किस तारीख को लिया गया और उससे जुड़ी मूल फाइल कौन-सी है?
इसके अलावा, 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा कितनी बार लिखित रूप में असहमति या आपत्ति दर्ज कराई गई तथा क्या एसआईआर से जुड़े किसी फैसले पर बहुमत से निर्णय हुआ? याचिका में यह गंभीर सवाल भी उठाया गया है कि क्या 24 जून 2025 से अब तक किसी निजी वेंडर या ठेकेदार के कर्मचारी को वोटर लिस्ट के डेटाबेस में डेटा लिखने या बदलने का अधिकार दिया गया है? बहरहाल, विपक्षी नेताओं सुप्रीम कोर्ट अर्जी पर शीर्ष अदालत की आगामी सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होगी।


