बिलकिस बानो केस के 2 दोषियों की उम्रकैद निलंबित: सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, कहा- दोनों 17 साल से ज्यादा जेल में बिता चुके

  • November 17, 2026
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बिलकिस बानो केस दोषी जमानत आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया का जमावड़ा

17 साल से अधिक की जेल अवधि और गंभीर दिव्यांगता के आधार पर मिली राहत

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2002 के चर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा काट रहे दो दोषियों को बड़ी कानूनी राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने सोमवार को दोषी बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उनकी उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दोनों दोषी अब तक 17 वर्ष से भी अधिक समय जेल की सलाखों के पीछे बिता चुके हैं और इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग भी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों दोषियों को संबंधित निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इस न्यायिक आदेश के बाद बिलकिस बानो केस दोषी जमानत का मामला एक बार फिर देशभर में कानूनी बहस के केंद्र में आ गया है।

केंद्र सरकार ने किया जमानत का विरोध, 2024 में रद्द हुई थी समयपूर्व रिहाई

सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि दोनों याचिकाकर्ता 17 साल से ज्यादा की वास्तविक सजा काट चुके हैं, तथा एक दोषी का नाम मूल प्राथमिकी (FIR) में भी नहीं था और उसे घटना के करीब तीन साल बाद आरोपी बनाया गया था। दूसरी ओर, केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) राजा ठाकरे ने जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट (2017) दोनों ने सबूतों पर विचार कर सजा सुनाई है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा 15 अगस्त 2022 को सभी 11 दोषियों को दी गई समयपूर्व रिहाई (रेमिशन) के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया था और सभी को वापस जेल भेजने का आदेश दिया था। अब अपील लंबित रहने तक मिली बिलकिस बानो केस दोषी जमानत को मानवीय और जेल अवधि के आधार पर दी गई अंतरिम राहत माना जा रहा है।