133 देशों ने किया समर्थन, 33 देशों ने विरोध और 16 मतदान से दूर रहे
न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में दुनिया भर में मृत्युदंड (मौत की सजा) पर वैश्विक रोक लगाने से संबंधित एक प्रस्ताव बहुमत से पारित कर दिया गया है। मेक्सिको द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को हुए मतदान में 133 सदस्य देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया, जबकि भारत समेत 33 प्रमुख देशों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए खिलाफ मतदान किया, वहीं 16 देश मतदान प्रक्रिया से अनुपस्थित रहे। इस प्रस्ताव में सभी सदस्य देशों से फांसी की सजा पर तत्काल स्थगन (मोरेटोरियम) लगाने और धीरे-धीरे मृत्युदंड को पूरी तरह समाप्त करने की अपील की गई थी। भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान और सऊदी अरब जैसे बड़े देशों ने भी इस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। इस स्पष्ट रुख के साथ संयुक्त राष्ट्र मौत की सजा प्रस्ताव पर भारत ने अपनी न्यायिक संप्रभुता का मजबूती से बचाव किया है।
‘कानूनी प्रक्रिया के बाद दी गई फांसी को सरकारी हत्या कहना गलत’: भारत
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने मतदान के बाद भारत का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि दुनिया के देशों के बीच मृत्युदंड समाप्त करने को लेकर कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है और प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने कानून तथा दंड प्रणाली तय करने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, “अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ विशेष शर्तों के साथ मृत्युदंड देने की अनुमति देता है। भारत में ‘दुर्लभतम से दुर्लभ’ मामलों में पूरी पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा के बाद ही यह सजा दी जाती है।
ऐसे में वैधानिक प्रक्रिया से दी गई फांसी को ‘सरकार की ओर से की गई हत्या’ कहना पूरी तरह गलत और अनुचित है।” भाविका ने यह भी रेखांकित किया कि कुछ देश अपनी निजी वैचारिक सोच को अंतरराष्ट्रीय कानून के रूप में थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र मौत की सजा प्रस्ताव गैर-बाध्यकारी होने के कारण भारत की न्यायिक व्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।


