केवल इस साल के लिए शर्तों के साथ मिली अनुमति, स्थायी अधिकार नहीं माना जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति सिर्फ इस साल के लिए एक बार दी गई है और कोर्ट ने रस्म के लिए कुछ सख्त शर्तें भी तय की हैं। दरअसल, पहाड़ी पर स्थित प्राचीन पत्थर के स्तंभ ‘दीपथून’ पर दीप जलाने को लेकर विवाद चल रहा है, क्योंकि यह स्तंभ हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा औलिया दरगाह से करीब 50 मीटर दूर स्थित है। कई दशकों से दीप पहाड़ी की निचली ढलान पर बने ‘दीप मंडपम’ में जलाया जाता रहा है, लेकिन हिंदू संगठनों की मांग है कि ऊपर स्थित दीपथून पर दीप जलाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस साल की अनुमति को स्थायी परंपरा या अगले सालों में दीप जलाने के अधिकार के तौर पर नहीं माना जाएगा। गौरतलब है कि नवंबर 2025 में अधिकारियों ने दरगाह से नजदीकी और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस संतुलित आदेश से थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी दीपम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ऐतिहासिक बन गई है।
अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता पर होगी सुनवाई, जनवरी 2027 में अगली तारीख
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई अहम कानूनी सवाल जुड़े हुए हैं, जिनमें अलग-अलग धार्मिक दावे, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक परंपराओं से जुड़े मामलों में अदालत की समीक्षा की सीमा शामिल है। कोर्ट ने अपीलों में शामिल बाकी पक्षों को भी नोटिस जारी किया है, जिसके तहत सभी पक्षों को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा और इसके बाद अगर किसी पक्ष को जवाब पर अपना पक्ष रखना है, तो इसके लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में होगी। बहरहाल, थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी दीपम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत प्रशासन शांतिपूर्ण आयोजन की तैयारियों में जुट गया है।


