बिना नया कार्ड बनवाए किसी भी राज्य की दुकान से ले सकेंगे अनाज
केंद्र सरकार की क्रांतिकारी ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ (ONORC) योजना ने देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक समावेशी, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। इस जनकल्याणकारी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के सभी पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य या शहर की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (सरकारी राशन दुकान) से अपना निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए लाभार्थियों को अपना पुराना राशन कार्ड निरस्त कराने या नए स्थान पर नया राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन करोड़ों प्रवासी श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों और उनके आश्रित परिवारों के लिए जीवनरक्षक साबित हो रही है जो रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। इस प्रकार वन नेशन वन राशन कार्ड लाभ देश के प्रत्येक गरीब नागरिक की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है।
2019 में हुई थी शुरुआत, सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू
केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने वर्ष 2019 में इस दूरदर्शी योजना की औपचारिक शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य राशन कार्ड और सरकारी खाद्यान्न वितरण की सुविधा को पूरे देश में शत-प्रतिशत ‘पोर्टेबल’ बनाना है, ताकि लाभार्थी अपना निवास स्थान बदलने के बाद भी सब्सिडी वाले या नि:शुल्क खाद्यान्न के अधिकार से वंचित न रहें।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को रियायती खाद्यान्न का वैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिसका वितरण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-PoS) मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन द्वारा किया जाता है। अब इस योजना को देश के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरी तरह लागू किया जा चुका है, जिससे समूचा देश एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा क्षेत्र बन गया है। इस राष्ट्रव्यापी विस्तार से वन नेशन वन राशन कार्ड लाभ हर प्रवासी कामगार की पहुंच में आ गया है।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के 100% लाभार्थी हुए कवर
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) के शत-प्रतिशत यानी 100 प्रतिशत लाभार्थियों को डिजिटल रूप से कवर किया जा चुका है। इसका एक बड़ा व्यावहारिक लाभ यह भी है कि यदि किसी प्रवासी परिवार का मुखिया अकेले दूसरे शहर में काम करने जाता है, तो वह अपने हिस्से का राशन अपने कार्यस्थल वाले शहर में ले सकता है, जबकि गांव में रह रहा उसका शेष परिवार अपने हिस्से का राशन गांव की ही दुकान से प्राप्त कर सकता है। आधार सीडिंग और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के कारण फर्जी राशन कार्डों और राशन की कालाबाजारी पर भी प्रभावी अंकुश लगा है। इस प्रकार तकनीक आधारित वन नेशन वन राशन कार्ड लाभ ने भारत में सामाजिक कल्याण और पारदर्शी प्रशासन का नया मानक स्थापित किया है।
