पूर्व पुलिस प्रमुख लिस्ट्यो सिगित समेत 3 वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार
दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश इंडोनेशिया की राजनीति में एक अभूतपूर्व जासूसी कांड और सत्ता संघर्ष ने भूचाल ला दिया है। देश के मौजूदा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का निजी फोन टैप करके उनकी गोपनीय बातचीत की जासूसी करने की कोशिश के गंभीर आरोप में इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख लिस्ट्यो सिगित समेत तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए ये सभी अधिकारी पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो यानी ‘जोकोवी’ के बेहद करीबी और विश्वासपात्र माने जाते हैं।
इस सनसनीखेज खुलासे के समानांतर गुरुवार को जोकोवी के बेटे और देश के उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने भी अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनकी शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर संसद में महाभियोग चलाने की तैयारी शुरू हो गई थी। इस दोहरे घटनाक्रम से भड़का इंडोनेशिया राष्ट्रपति जासूसी कांड पूरे देश को संवैधानिक संकट की ओर धकेल रहा है।
राष्ट्रपति की फोन रिकॉर्डिंग मिटाने का भी लगा आरोप, संसद में खुलासा
इंडोनेशिया के वर्तमान पुलिस प्रमुख जनरल सुयुदी आरियो सेटो ने देश की संसद को आधिकारिक रूप से जानकारी देते हुए बताया कि केवल राष्ट्रपति प्रबोवो ही नहीं, बल्कि कई अन्य शीर्ष नेताओं, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन और निजी संवादों की भी गैर-कानूनी तरीके से निगरानी की गई थी। यह अवैध जासूसी वर्ष 2025 से 2026 के बीच अंजाम दी गई, जब लिस्ट्यो सिगित देश के पुलिस प्रमुख थे।
जांच में यह भी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि पुलिस के कानूनी विभाग के प्रमुख अहरी सिंता नसुतियोन ने अक्टूबर माह में राष्ट्रपति की फोन बातचीत की डिजिटल रिकॉर्डिंग मिटाने की अनुमति मांगी थी, जिसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्लामेत उलियांदी ने मंजूरी देकर रिकॉर्डिंग नष्ट कर दी। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभी यह साबित नहीं हुआ है कि पूर्व राष्ट्रपति जोकोवी स्वयं इस जासूसी साजिश में शामिल थे या नहीं। फिर भी, इस खुलासे ने इंडोनेशिया राष्ट्रपति जासूसी कांड को बेहद पेचीदा बना दिया है।
जकार्ता में 20 हजार सैनिक तैनात, सेना और पुलिस के बीच टकराव की आशंका
मामले की गंभीरता और संभावित राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए प्रबोवो सरकार ने राजधानी जकार्ता में एहतियात के तौर पर 20,000 सैनिकों को तैनात करने का आदेश जारी किया है, हालांकि अधिकांश सैनिकों को फिलहाल बैरकों में ही अलर्ट पर रखा गया है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया में वर्ष 1999 में पुलिस को सेना से अलग किए जाने के बाद से ही दोनों बलों के बीच वर्चस्व को लेकर तनाव रहा है। जोकोवी के कार्यकाल में पुलिस का दबदबा अधिक था, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति प्रबोवो स्वयं सेना के पूर्व जनरल रह चुके हैं।
उधर, उपराष्ट्रपति जिब्रान पर हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी किए बिना यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का आरोप था, जिस पर संसद के 120 से अधिक सदस्यों ने महाभियोग की मांग की थी। बहरहाल, प्रबोवो और जोकोवी के बीच बढ़ती राजनीतिक खाई और इंडोनेशिया राष्ट्रपति जासूसी कांड ने दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे स्थिर लोकतंत्र की नींव हिला दी है।
