महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों के लिए कैबिनेट का बड़ा तोहफा
देश में वंचित वर्गों और महिलाओं के बीच स्वरोजगार व उद्यमिता की संस्कृति को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में महत्वाकांक्षी ‘स्टैंड-अप इंडिया योजना’ को आगामी पांच वर्षों यानी 31 मार्च 2031 तक निरंतर जारी रखने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश की महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के नागरिकों को रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है।
सरकार ने अगले पांच वर्षों के भीतर इस योजना के अंतर्गत कम से कम 2.5 लाख नए पात्र उद्यमियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दूरगामी फैसले से शुरू हुआ स्टैंड-अप इंडिया योजना विस्तार देश के समावेशी आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
4,111 करोड़ का क्रेडिट गारंटी कोष और 1 करोड़ तक का ऋण
योजना के सुचारू संचालन और बैंकों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,111 करोड़ रुपये के विशेष ‘क्रेडिट गारंटी कोष’ (Credit Guarantee Fund) को भी मंजूरी दी है। गौरतलब है कि अप्रैल 2016 में इस योजना की शुरुआत होने के बाद से अब तक देश भर में 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को सस्ता व्यावसायिक ऋण उपलब्ध कराने में बड़ी सफलता मिली है।
योजना के प्रावधानों के तहत पात्र उद्यमी विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), सेवा क्षेत्र, व्यापार और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियों में नए यानी ‘ग्रीनफील्ड उद्यम’ (Greenfield Enterprises) स्थापित करने के लिए बैंक से 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह वित्तीय सहायता टर्म लोन अथवा वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन के संयुक्त स्वरूप में दी जा सकती है। इस उदार व्यवस्था के चलते स्टैंड-अप इंडिया योजना विस्तार नए व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए संजीवनी बन गया है।
परियोजना लागत का 85% तक ऋण और न्यूनतम गारंटी शुल्क
नियमों के अनुसार, बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि कुल परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक हो सकती है, जिससे नए उद्यमियों पर शुरुआती पूंजी जुटाने का बोझ बेहद कम हो जाता है। इसके साथ ही इस योजना के तहत स्वीकृत ऋण राशि पर क्रेडिट गारंटी फंड के माध्यम से 85 प्रतिशत तक का सुरक्षित गारंटी कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बैंकों को बिना किसी भारी जमानत (कोलैटरल) के कर्ज देने में कोई हिचकिचाहट न हो।
सरकार ने उद्यमियों की सुविधा के लिए मानक वार्षिक गारंटी शुल्क को मात्र 0.50 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर निर्धारित किया है। इस प्रकार स्टैंड-अप इंडिया योजना विस्तार ने देश के सुदूर अंचलों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं व आदिवासी युवाओं को आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य सारथी बनाने की रूपरेखा तैयार कर दी है।
