पारदर्शी भर्ती से साकार हो रहे युवाओं के सपने
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक गरिमामय समारोह में राजस्व विभाग के लिए निष्पक्ष रूप से चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों (जूनियर असिस्टेंट) को आधिकारिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नवनियुक्त युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में सरकारी नौकरियों के नाम पर युवाओं के सपनों का खुलेआम सौदा होता था, जहां प्रतिभा और योग्यता के बजाय राजनीतिक सिफारिश तथा रिश्वत के लेनदेन को महत्व दिया जाता था।
लेकिन वर्तमान सरकार ने प्रदेश की भर्ती व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाया है। मुख्यमंत्री ने मंच से नवनियुक्त अभ्यर्थियों से सीधा संवाद करते हुए पूछा कि क्या चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उन्हें किसी सिफारिश की जरूरत पड़ी या किसी ने पैसे के लिए संपर्क किया? योगी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में युवाओं ने एक स्वर में पारदर्शी चयन पर सरकार का आभार जताया।
‘2017 से पहले मुन्ना भाई की तर्ज पर होती थीं भर्तियां’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाया कि वर्ष 2017 से पूर्व भर्ती आयोगों और चयन बोर्डों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और भाई-भतीजावाद हावी था। उन्होंने चर्चित फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का उदाहरण देते हुए व्यंग्य कसा कि उस दौर में परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र लेकर कोई दूसरा व्यक्ति चला जाता था, जिससे प्रदेश के मेहनती और मेधावी युवाओं के साथ घोर अन्याय होता था।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2017 में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने चयन प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन किए और आज बिना किसी भेदभाव के समयबद्ध तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और सरकार का लक्ष्य आगामी 26 जनवरी तक एक लाख और युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने का है। इस संकल्प के साथ योगी नियुक्ति पत्र वितरण ने प्रदेश के युवाओं में नया आत्मविश्वास जगाया है।
4,300 किसान परिवारों को 215 करोड़ की दुर्घटना सहायता राशि
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केवल युवाओं को रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि संकट की घड़ी में अन्नदाताओं के साथ खड़े रहने का अपना संकल्प भी दोहराया। कार्यक्रम में उन्होंने ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ के अंतर्गत प्रदेश के 4,300 लाभार्थी किसान परिवारों के बैंक खातों में कुल 215 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि का डिजिटल अंतरण किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कल्याणकारी योजना के दायरे में पहले की तुलना में व्यापक विस्तार किया गया है, ताकि दुर्घटना का शिकार होने वाले भूमिधर किसानों के साथ-साथ भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और बटाईदारों के आश्रित परिवारों को भी इसका सीधा आर्थिक संबल मिल सके। इस प्रकार योगी नियुक्ति पत्र वितरण और किसान सम्मान के इस दोहरे आयोजन ने सुशासन की नई मिसाल पेश की है।
