सुप्रीम कोर्ट का CJP, कांग्रेस, AAP और AISA को नोटिस: दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों से व्यापारियों ने किया 11 हजार करोड़ के नुकसान का दावा

  • November 19, 2026
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सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शन नुकसान नोटिस मामले के तहत जंतर-मंतर और रामलीला मैदान में प्रदर्शन की भीड़

थोक बाजारों के पास प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग, मुकुल रोहतगी ने रखी दलील

सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में पिछले महीने हुए बड़े राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को आधिकारिक नोटिस जारी किया है।

इस संबंध में ‘दिल्ली किराना कमेटी’ और ‘दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन’ ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा है कि जंतर-मंतर और रामलीला मैदान में होने वाले लगातार विरोध प्रदर्शनों से स्थानीय व्यापारियों के कारोबार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि रामलीला मैदान के आसपास देश के कई बड़े थोक बाजार स्थित हैं, इसलिए इस संवेदनशील क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत के समक्ष कहा कि जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली में सामान्य जनजीवन और व्यापारिक गतिविधियां बुरी तरह बाधित हुई हैं। इस न्यायिक हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शन नुकसान नोटिस राजनीतिक दलों के धरना-प्रदर्शनों की जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम कदम बन गया है।

10 अक्टूबर के जंतर-मंतर मार्च और 1 नवंबर की ‘चलो दिल्ली’ रैली से 11 हजार करोड़ की क्षति का दावा

गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर मार्च बुलाया था, जबकि कांग्रेस ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन किया था। इस रैली के बाद दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने दावा किया था कि रास्ते बंद होने और बाजार ठप रहने से उन्हें करीब 11 हजार करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है।

उल्लेखनीय है कि 10 अक्टूबर को सीजेपी और वामदलों के प्रदर्शन की दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी, जिसके चलते शहर में भारी बैरिकेडिंग की गई थी, 45 मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए थे और 7 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था, जबकि जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले दीपके को विमान से हिरासत में लेकर अगले दिन छोड़ा गया था। इसके बाद 1 नवंबर को सोनिया गांधी समेत राहुल, प्रियंका, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव बाकी नेताओं के साथ रामलीला मैदान पहुंचे थे और कनॉट प्लेस के मिंटो रोड जंक्शन से इंडिया गठबंधन का ‘चलो दिल्ली’ मार्च निकाला गया था।

इससे पूर्व भी कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जून से 25 जुलाई तक नीट (NEET) पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए 36 दिनों तक प्रदर्शन किया था, जिसमें सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठे थे और 20 जुलाई को संसद तक मार्च भी किया गया था। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शन नुकसान नोटिस के बाद अब राजनीतिक दलों को इन प्रदर्शनों से हुए आर्थिक नुकसान पर अदालत में जवाब देना होगा।