एआई, स्वच्छ ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी में मिलकर शोध करेंगे दोनों देश
भारत और इटली ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अपनी दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण सहमति बनाई है। इस समझौते के तहत दोनों देश वर्ष 2027 में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) परियोजनाओं के लिए एक नई प्रस्ताव आमंत्रण प्रक्रिया (कॉल फॉर प्रपोजल्स) शुरू करने की योजना बना रहे हैं।
इस द्विपक्षीय वैज्ञानिक सहयोग के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा, उन्नत जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) और जैव चिकित्सा अनुसंधान शामिल होंगे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने इटली की विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान मंत्री अन्ना मारिया बर्निनी के साथ एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक में इस रोडमैप को अंतिम रूप दिया। इस दूरगामी पहल के साथ भारत इटली संयुक्त अनुसंधान 2027 वैश्विक वैज्ञानिक नवाचार का नया केंद्र बनने जा रहा है।
1978 के समझौते से लेकर 2025-29 की संयुक्त कार्ययोजना तक का सफर
बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी वैज्ञानिक सहयोग को संस्थागत रूप से और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में संयुक्त शोध की नई संभावनाओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ। डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत और इटली के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग का पहला अंतर-सरकारी समझौता वर्ष 1978 में हस्ताक्षरित हुआ था, जिसे 28 नवंबर 2003 को नवीनीकृत किया गया।
वर्ष 2023 में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ का दर्जा प्रदान किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने नवंबर 2024 में वर्ष 2025-2029 के लिए एक व्यापक संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना की घोषणा की थी। इस कार्ययोजना को गति देते हुए अप्रैल 2025 में इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी और मंत्री अन्ना मारिया बर्निनी की नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों मंत्रालयों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। इस सुदृढ़ पृष्ठभूमि ने भारत इटली संयुक्त अनुसंधान 2027 को ठोस आधार प्रदान किया है।
ईपीओसी कार्यक्रम के तहत अब तक 150 से अधिक संयुक्त परियोजनाएं लागू
वर्तमान में भारत का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और इटली का विदेश मंत्रालय ‘भारत-इटली कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम’ (EPOC) के माध्यम से संयुक्त वैज्ञानिक गतिविधियों को वित्तपोषित कर रहे हैं, जिसके तहत अब तक 150 से अधिक संयुक्त शोध परियोजनाएं सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी हैं।
वर्ष 2025-27 के मौजूदा ईपीओसी चक्र पर 10 अप्रैल 2025 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अंतर्गत दोनों देशों ने शोधकर्ताओं की आवाजाही से जुड़ी 10 और महत्वपूर्ण अनुसंधान से जुड़ी 10 परियोजनाओं को संयुक्त रूप से फंड देने पर सहमति जताई थी। बहरहाल, भारत इटली संयुक्त अनुसंधान 2027 की यह नई पहल दोनों देशों के वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक समाधान विकसित करने का सुनहरा अवसर खोलेगी।
