दिल्ली हाईकोर्ट की अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार: अवमानना मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दिया 3 हफ्ते का आखिरी मौका

  • November 18, 2026
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दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल फटकार मामले के बाद अदालत परिसर के बाहर का दृश्य

जवाब दाखिल न करने पर समाप्त कर दिया जाएगा जवाब देने का अधिकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की खंडपीठ (डिवीजन बेंच) ने इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद इन सभी नेताओं ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अवमानना मामले में अभी तक अपना आधिकारिक जवाब अदालत में दाखिल नहीं किया है।

खंडपीठ ने आप नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह (3 हफ्ते) की अंतिम मोहलत देते हुए सख्त चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो उनका जवाब दाखिल करने का विधिक अधिकार हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। इस कड़े न्यायिक रुख के चलते दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल फटकार सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा बन गई है।

आबकारी केस से जस्टिस शर्मा को हटाने की मांग और टिप्पणी पर शुरू हुआ था विवाद

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को इस केस से हटाने (रिक्यूजल) की मांग की थी। इससे पूर्व अरविंद केजरीवाल ने 13 अप्रैल को दिल्ली शराब घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में चार बार शामिल हो चुकी हैं और उनके आदेशों में एक पैटर्न दिखता है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के हर तर्क को स्वीकार किया जाता है।

सोशल मीडिया पोस्ट और समाचार पत्रों में छपी इन टिप्पणियों का स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी वर्ष 14 मई को आप नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। बहरहाल, दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल फटकार के बाद अब आप नेताओं को तीन हफ्ते के भीतर अदालत के समक्ष अपना स्पष्टीकरण देना होगा।