नई दिल्ली स्थित दूतावास में नए पासपोर्ट के लिए किया औपचारिक आवेदन
बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश में सक्रिय राजनीति और सार्वजनिक जीवन में वापसी के लिए एक अत्यंत साहसिक और कूटनीतिक रूप से बड़ा कदम उठाया है। 5 अगस्त 2024 को देशव्यापी हिंसक छात्र आंदोलन और तख्तापलट के बाद से भारत में सुरक्षित शरण लिए हुए शेख हसीना ने अब आधिकारिक रूप से बांग्लादेश वापस लौटने की विधिवत तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग (दूतावास) में एक औपचारिक आवेदन दाखिल कर अपने लिए नया सामान्य नागरिक पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की है।
इसके साथ ही उनके अंतरराष्ट्रीय विधिक प्रतिनिधियों ने लंदन स्थित बांग्लादेशी उच्चायुक्त को भी ईमेल भेजकर उनके सभी नागरिक अधिकारों और यात्रा दस्तावेजों को अविलंब बहाल करने की कानूनी मांग की है। शेख हसीना नया पासपोर्ट आवेदन सामने आने के बाद ढाका की अंतरिम सरकार और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में खलबली मच गई है।
‘बांग्लादेश की नागरिक होने के नाते देश लौटना मेरा मूल अधिकार’
हसीना के वरिष्ठ राजनीतिक सहयोगी अबू ओबैदा अरेफिन ने इस कदम की आधिकारिक पुष्टि करते हुए इसे पूर्व प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक ‘घर वापसी’ की दिशा में पहला ठोस कदम करार दिया है। उन्होंने बताया कि शेख हसीना ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वे दिसंबर 2026 में हर हाल में अपनी मातृभूमि पर कदम रखेंगी। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हसीना का राजनयिक (डिप्लोमैटिक) पासपोर्ट तुरंत रद्द कर दिया था।
इसके बाद जनवरी 2025 में आंदोलन के दौरान हुई मौतों के मुकदमों का हवाला देकर उनका सामान्य पासपोर्ट भी निरस्त कर दिया गया और अप्रैल 2025 में चुनाव आयोग ने उनके राष्ट्रीय पहचान पत्र को ब्लॉक कर दिया था। हसीना के सहयोगियों का तर्क है कि वे बांग्लादेश की जन्मजात नागरिक और चार बार की प्रधानमंत्री हैं, इसलिए कोई भी अवैध सरकार उनसे उनके वतन लौटने का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं छीन सकती। इस तरह शेख हसीना नया पासपोर्ट की मांग ने ढाका के वर्तमान शासकों के सामने कानूनी धर्मसंकट खड़ा कर दिया है।
ढाका ट्रिब्यूनल की फांसी की सजा और प्रत्यर्पण का विवाद
दूसरी ओर, बांग्लादेश में वर्तमान में सत्ता संभाल रही तारिक रहमान की कार्यवाहक सरकार ने हसीना की वापसी की घोषणा पर बेहद तल्ख रुख अपनाया है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने विवादित बयान देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री को ‘आतंकवादी’ तक करार दिया और कहा कि ढाका सरकार भारत के साथ मौजूद द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) के तहत शेख हसीना को तुरंत सौंपने की मांग कर रही है।
गौरतलब है कि 17 नवंबर 2025 को ढाका के ‘इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल’ ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई करीब 1,400 मौतों के मामले में एकतरफा सुनवाई करते हुए शेख हसीना को दोषी ठहराकर मौत की सजा (फांसी) सुनाई थी। हसीना ने इन सभी आरोपों और फैसलों को कंगारू कोर्ट का राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी कूटनीतिक नजर बनाए हुए है। इस प्रकार शेख हसीना नया पासपोर्ट का यह मामला दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक नया भूचाल लाने के संकेत दे रहा है।
