केंद्र सरकार ने 2023 का गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करने का निर्णय रद्द कर दिया है। यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की द्विवार्षिक रैंकिंग है, जिसे गुड गवर्नेंस सप्ताह (19 से 25 दिसंबर) के दौरान जारी किया जाना था। अब सरकार ने अगले संस्करण को 2025 में प्रकाशित करने की योजना बनाई है
गुड गवर्नेंस इंडेक्स (GGI) की शुरुआत 25 दिसंबर, 2019 को की गई थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन ‘गुड गवर्नेंस दिवस’ के रूप में मनाई जाती है। यह इंडेक्स कृषि, आर्थिक गवर्नेंस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक केंद्रित गवर्नेंस सहित 50 से अधिक क्षेत्रों में संकेतकों को कवर करता है। 2019 और 2021 की रैंकिंग में तमिलनाडु और गुजरात ने क्रमशः बड़े राज्यों में पहले स्थान पर स्थान पाया था।
हाल ही में 7 दिसंबर को, प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग (DARPG), जो कि कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने 2023 के गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जारी करने की योजना बनाई थी। विभाग ने ‘प्रशासन गांव की ओर’ राष्ट्रीय अभियान की घोषणा की थी, जो 19 से 24 दिसंबर तक चलने वाला था। एक प्रेस विज्ञप्ति में DARPG ने कहा था, “विशेष अभियान 4.0 की मूल्यांकन रिपोर्ट, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023 और CPGRAMS की वार्षिक रिपोर्ट इस सप्ताह जारी की जाएगी।”
इससे पहले, मंत्रालय की 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया था: “पहला GGI 2019 में जारी किया गया, दूसरा GGI 2021 में जारी किया गया, और तीसरा GGI 2023 तैयार किया गया है और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा।”
हालाँकि, सूत्रों के अनुसार, GGI 2023 को 23 दिसंबर को जारी करने की योजना थी, लेकिन सरकार ने इसे जारी करने का निर्णय रद्द कर दिया। राज्यों से एकत्रित डेटा 2023 से संबंधित था, और 2024 के अंत में इसे जारी करना पुराने या अप्रचलित डेटा का मामला बन जाता, जैसा कि सूत्रों ने बताया। अब GGI प्रक्रिया फिर से की जाएगी और नया डेटा एकत्र किया जाएगा।
DARPG के सचिव वी श्रीनिवास ने टिप्पणी करते हुए कहा, “GGI राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का द्विवार्षिक मूल्यांकन है, और अगला संस्करण दिसंबर 2025 में प्रकाशित होगा। GGI 2021 और 2019 को DARPG ने जारी किया है। DARPG ने 2021-2024 के दौरान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लिए जिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स प्रकाशित किए हैं।”
2021 के इंडेक्स को 25 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया था, जिसमें 10 क्षेत्रों में 58 संकेतक शामिल थे। गुजरात ने समग्र रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया था, जबकि 20 राज्यों ने 2019 की तुलना में अपने समग्र स्कोर में सुधार किया था।
