उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोक भवन में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि, औद्योगिक विकास, और ग्रामीण सशक्तिकरण से जुड़े फैसले लिए गए.
कैबिनेट बैठक में पहलगाम हत्याकांड के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित कर सेना को बधाई दी. यह ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. इसके अलावा नागरिक उड्डयन निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने पर फैसला लिया गया.
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
कृषि विभाग के तहत लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से एक सीड पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई. यह सीड पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा, जिससे बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा.
नगर विकास: अमृत योजना में राहत
अमृत योजना के तहत निकायों के अंश को कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. अमृत योजना 1 में 7 निकायों के 90 करोड़ रुपये के निकाय अंश को माफ करने का निर्णय लिया गया, जिससे स्थानीय निकायों को वित्तीय राहत मिलेगी.
दुग्ध विकास नीति में संशोधन
पशुधन व दुग्ध विकास विभाग के तहत उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई. नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना में पूंजीगत अनुदान को 35% तक बढ़ाया गया, जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा.
औद्योगिक विकास को बढ़ावा
मेसर्स RCCPL रायबरेली को सब्सिडी में सुधार के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. जेके सीमेंट प्रयागराज को 450.92 करोड़, मून बेवरेज लिमिटेड हापुड़ को 469.61 करोड़, सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर को 403.88 करोड़, ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड लखीमपुर को 399.74 करोड़, और चांदपुर इंटरप्राइजेज को 273.9 करोड़ रुपये के लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने को मंजूरी दी गई.
ग्रामीण विकास के लिए फंड
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की बैठकों और अन्य गतिविधियों के लिए होने वाले व्यय के फंड को प्रोत्साहित करने की नीति को मंजूरी दी गई. इससे ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा.
