NEET पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर राहुल ने मोदी सरकार को दिया अल्टीमेटम

NEET Paper Leak Protest: राहुल गांधी ने छात्रों के समर्थन में उठाईं तीन मांगें, सरकार पर साधा निशाना

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस

दरअसल, NEET पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्र प्रतिनिधियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि विपक्ष छात्रों की आवाज संसद और सड़क दोनों जगह उठाएगा।

राहुल गांधी के अनुसार, यह मांगें उनकी व्यक्तिगत नहीं बल्कि आंदोलन कर रहे छात्रों की हैं और इन्हें गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

राहुल गांधी ने कौन-कौन सी मांगें रखीं?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की ओर से तीन प्रमुख मांगें सामने रखी गई हैं। पहली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए।

दूसरी, प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तीसरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। राहुल गांधी ने कहा कि इन मांगों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए और सरकार को इन पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। यह विपक्ष का आधिकारिक राजनीतिक रुख है।

सरकार पर राहुल गांधी के आरोप

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक मामले को गंभीरता से संभालने में विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि यदि केवल मंत्रालय में फेरबदल किया जाता है और संबंधित मंत्री को किसी अन्य विभाग में भेजा जाता है, तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय होना जरूरी है।

हालांकि, सरकार की ओर से इस संबंध में किसी संभावित मंत्रालय परिवर्तन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए इस दावे को राजनीतिक बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

छात्रों पर कार्रवाई को लेकर क्या कहा?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान घायल हुए कुछ छात्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि कथित पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर बल प्रयोग में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। इन दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि संबंधित जांच या सरकारी बयान के आधार पर ही होगी।

सरकार का रुख क्या है?

केंद्र सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने पेपर लीक से जुड़े मामलों में सख्त कानूनी प्रावधान लाने की बात कही है।

हालांकि, यदि लेख में किसी नए कानून, दंड, फास्ट-ट्रैक कोर्ट या प्रस्तावित विधेयक का उल्लेख किया जाए, तो उसे प्रकाशित करने से पहले उसकी आधिकारिक स्थिति—जैसे कि कैबिनेट की मंजूरी, संसद में पेश होना या अधिनियम के रूप में लागू होना—का सत्यापन अवश्य कर लें।

आगे क्या होगा?

NEET पेपर लीक को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस लगातार जारी है। विपक्ष छात्रों की मांगों को संसद में उठाने की बात कह रहा है, जबकि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दे रही है।

ऐसे में, आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही, सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया और आंदोलन से जुड़े पक्षों के अगले कदम इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार विपक्ष की मांगों पर क्या जवाब देती है और जांच तथा सुधार प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।