बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज़ हो गई हैं। एनडीए गठबंधन ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। खासकर सीट बंटवारे को लेकर अब चीजें ज़मीनी हकीकत और गहन सर्वेक्षण के आधार पर तय की जा रही हैं।
गठबंधन के नेताओं ने हर विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरणों का विश्लेषण करवाया है। इन आंकड़ों के आधार पर यह तय किया जा रहा है कि किस इलाके में किस समुदाय का प्रभाव है, और वहां से कौन-सा चेहरा मैदान में उतारा जाना चाहिए। इसका मकसद यह है कि हर उम्मीदवार अपने क्षेत्र में सामाजिक समर्थन के लिहाज़ से मज़बूत हो।
एनडीए इस बार ‘सिटिंग गेटिंग’ फॉर्मूले को भी अपनाने जा रहा है। यानी जिन नेताओं के पास पहले से विधानसभा सीट है, उन्हें वही सीट मिल सकती है। हालांकि, सर्वे और प्रदर्शन के आधार पर कुछ मौजूदा विधायकों का टिकट कटना भी तय माना जा रहा है। यह कदम गठबंधन की छवि को मजबूत बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा संकेत है।
एनडीए के घटक दल इस बार एक स्वर में कह रहे हैं कि जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए ही टिकट दिया जाएगा। यह रणनीति उन सीटों पर विशेष रूप से कारगर मानी जा रही है जहां विपक्षी महागठबंधन की पकड़ अभी मज़बूत है।
अभी तक की बातचीत ज्यादातर बिहार में हो चुकी है, लेकिन अंतिम सहमति के लिए अब दिल्ली स्तर पर बैठकें होंगी। बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ सीटों को लेकर रस्साकशी बनी हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में इसका समाधान निकाल लिया जाएगा।
एनडीए इस बार बिहार की सियासत में न केवल सत्ता बनाए रखने का लक्ष्य लेकर चल रही है, बल्कि चुनावी प्रबंधन और रणनीति में भी बदलाव कर रही है। जातिगत संतुलन और ज़मीनी पकड़ को आधार बनाकर एक मज़बूत चुनावी मैसेज देने की तैयारी है।
