नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं पर होने वाले कुल पूंजीगत खर्च (Capex) का करीब 50% केवल 5 राज्यों द्वारा खर्च किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश और गुजरात इस रेस में सबसे आगे हैं, जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
📊 5 राज्य, आधे से ज्यादा Capex!
बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक 26 राज्यों में अनुमानित कुल 10.2 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय में से:
- 🥇 उत्तर प्रदेश: 16.3%
- 🥈 गुजरात: 9.4%
- 🥉 महाराष्ट्र: 8.3%
- 🏅 मध्य प्रदेश: 8.1%
- 🎖️ कर्नाटक: 6.7%
यानी इन पांचों राज्य मिलकर लगभग 49% खर्च अपने दम पर करेंगे।
पिछले साल भी उत्तर प्रदेश 16.9% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रहा था। FY25 में महाराष्ट्र और ओडिशा की हिस्सेदारी अधिक थी, लेकिन इस बार गुजरात ने टॉप-3 में मजबूत वापसी की है।
📈 पूंजीगत खर्च में इजाफा – बढ़ेगा विकास
पिछले वित्त वर्ष FY25 में सभी राज्यों का कुल Capex 8.7 लाख करोड़ था, जो इस बार 10.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। यह लगभग 17% की बढ़ोतरी है, जो आर्थिक विकास और अधोसंरचना में तेजी का संकेत है।
📉 किनका योगदान कम रहेगा?
कुछ राज्यों जैसे नगालैंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का पूंजीगत खर्च FY26 में सिर्फ 0.4% रहने का अनुमान है।
💰 राजस्व आय में भी होगी जोरदार बढ़त
FY26 में सभी 26 राज्यों की कुल आय 69.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है, जो FY25 के 62.7 लाख करोड़ रुपये से 10.6% अधिक है। इसमें:
- राजस्व आय: 12.3% की बढ़त
- पूंजीगत आय: 6.6% की बढ़त
राजस्व हिस्सेदारी में भी उत्तर प्रदेश (13.3%) और महाराष्ट्र (11.3%) टॉप पर हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान 5.9% के साथ पीछे-पीछे हैं।
