13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रही महाकुंभ में शामिल होने वाले रेल यात्रियों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार नई विकल्प लाने के लिए विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे महाकुंभ से लौटने वाले सामान्य श्रेणी (जनरल कोच) के यात्रियों के लिए टिकट खरीदने की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। जिसके लिए जरूरी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
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दरअसल, महाकुंभ के 45 दिनों में देशभर से करीब 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। रेलवे का आकलन है, कि कुंभ के दिनों का औसत निकालें तो रोज 5 लाख से ज्यादा यात्री सामान्य श्रेणी के कोचों में सफर करेंगे। इतने ज्यादा यात्रियों को एक दिन में टिकट उपलब्ध कराने के लिए जरूरी संसाधन जुटाना बड़ी चुनौती भड़ी होगी। इसलिए जनरल टिकट खरीदने की अनिवार्यता को कुंभ के लिए रद्द किया जा रहा है। साथ ही रेलवे के द्वारा कुंभ के लिए 3 हजार विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी, जो की 13 हजार से ज्यादा फेरे लगाएंगी।
रेलवे अनारक्षित श्रेणी के टिकट फ्री करने पर विचार कर रही है
बता दें कि, महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। जिसके लिए रेलवे ने विकल्प के रूप में स्टेशन पर स्कैनर टिकट खरीदने का ट्रायल किया है। लेकिन, एक साथ ज्यादा संख्या में टिकट बुक कराने से नेटवर्क जाम की स्थिति बन गई। जिसको लेकर, रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि, भारी भीड़ के चलते यात्रियों का कतार में लगकर टिकट लेना व्यावहारिक नहीं है। बिना टिकट यात्रा पर जुर्माने का नियम है,पर इसे चेक करने के लिए बड़ी संख्या में स्टाफ चाहिए। लिहाजा रेलवे अनारक्षित श्रेणी के टिकट फ्री करने पर विचार कर रहा है।
महाकुंभ में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने की तैयारी
जानकारी के मुताबिक,महाकुंभ के दौरान संगमनगरी में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का भी संगम देखने को मिलेगा। प्रयागराज में सबसे बड़ी सिंक्रोनाइज्ड स्वीपिंग ड्राइव, सबसे बड़ी ई-व्हीकल्स की परेड, 8 घंटे में सबसे ज्यादा हैंडप्रिंट पेंटिंग बनाने व सबसे बड़ी नदी सफाई अभियान के रिकॉर्ड्स की स्थापना किया जाएगा। यह सभी रिकॉर्ड्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मानकों और गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर पूरे किए जाएंगे। ऐसे में, इन रिकॉर्ड्स से जुड़ी प्रक्रियाओं को पालन के लिए एक विशिष्ट टीम का गठन किया जाएगा। यह विशिष्ट टीम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करने के साथ ही सभी मानकों की पूर्ति व निगरानी की प्रक्रिया पूरी करेगी।